शेतकरी मित्रांनो, शेतीला जोडधंदा म्हणून पशुपालन आणि शेळीपालन हा सर्वात फायदेशीर मार्ग आहे, हे तुम्हाला नक्कीच माहित असेल. निसर्गाचा लहरीपणा, कधी अतिवृष्टी (Heavy Rainfall) तर कधी दुष्काळ यामुळे केवळ शेतीवर अवलंबून राहणे आता जोखमीचे झाले आहे. पण पशुपालन आणि शेळीपालनासाठी लागणारा खर्च अनेकदा सर्वसामान्यांना परवडत नाही. म्हणूनच, या लेखात आपण पशुपालन व शेळीपालन अनुदान योजना आणि शासनाच्या आर्थिक मदतीबद्दल सविस्तर जाणून घेणार आहोत. ‘आधुनिक शेती । Adhunik Sheti’ च्या या खास लेखात तुम्हाला २०२६ च्या अद्ययावत (Latest) माहितीनुसार अर्ज प्रक्रियेपासून ते कागदपत्रांपर्यंत सर्व माहिती मिळेल. चला तर मग, शेळीपालन अनुदान योजना महाराष्ट्र २०२६ बद्दल सविस्तर माहिती घेऊया!
१. पशुपालन व शेळीपालन अनुदान योजना: काळाची गरज
महाराष्ट्रातील बहुतांश शेतकरी हे अल्पभूधारक (Marginal Farmers) आहेत. हवामानातील बदलांमुळे (Climate Change) आणि स्थानिक आपत्तीमुळे (Localized Calamity) शेतीतील उत्पादनाची शाश्वती राहिलेली नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना शाश्वत आर्थिक आधार देण्यासाठी पशुपालन व शेळीपालन अनुदान योजना ही काळाची अत्यंत महत्त्वाची गरज बनली आहे.
शेतीला जोडधंद्याची आवश्यकता का आहे?
केवळ नगदी पिकांवर किंवा पारंपारिक शेतीवर अवलंबून राहण्यापेक्षा, शेतकऱ्यांनी शेतीला जोडधंदा सुरू करणे आता अनिवार्य झाले आहे. शेळीपालन हा असा व्यवसाय आहे ज्याला कमी भांडवल, कमी जागा आणि कमी पाणी लागते. शेळ्या या कोणत्याही वातावरणाशी सहज जुळवून घेतात. त्यामुळेच शेळीला “गरिबांची गाय” असे म्हटले जाते. जर तुम्ही योग्य व्यवस्थापन (Management) केले, तर हा व्यवसाय तुम्हाला शेतीपेक्षाही अधिक नफा (Profit) मिळवून देऊ शकतो.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पशुपालनाचे महत्त्व
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला (Rural Economy) बळकटी देण्यामध्ये पशुसंवर्धन विभाग महाराष्ट्र (Animal Husbandry Department Maharashtra) महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. दुग्धव्यवसाय आणि मांस उत्पादन यातून दररोज किंवा दर आठवड्याला रोख रक्कम हातात येते. शासनाच्या Animal husbandry schemes मुळे ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होत आहेत आणि त्यांचे शहराकडे होणारे स्थलांतर (Migration) थांबण्यास मदत होत आहे.
बंदिस्त शेळीपालन व्यवसाय माहिती: कमी खर्चात 100% नफा (Goat Farming Business Plan) A to Z माहिती
२. महाराष्ट्रातील प्रमुख पशुपालन व शेळीपालन योजना २०२६ (Major Schemes)

महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवत आहे. या योजनांतर्गत Goat farming subsidy (शेळीपालन सबसिडी) दिली जाते. खाली काही प्रमुख योजनांची सविस्तर माहिती दिली आहे:
अ) राष्ट्रीय पशुधन अभियान (National Livestock Mission – NLM)
ही केंद्र सरकारची एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. ज्या शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक शेळीपालन (Commercial Goat Farming) करायचे आहे, त्यांच्यासाठी ही योजना वरदान आहे.
- अनुदान (Subsidy): या योजनेअंतर्गत १०० ते ५०० शेळ्यांच्या प्रकल्पासाठी तब्बल ५०% भांडवली अनुदान (Capital Subsidy) मिळते, जे जास्तीत जास्त ५० लाख रुपयांपर्यंत असू शकते.
- उद्देश: चांगल्या प्रतीच्या शेळ्यांच्या जाती (Goat Breeds) विकसित करणे आणि ग्रामीण भागात उद्योजकता (Entrepreneurship) वाढवणे हा यामागील मुख्य हेतू आहे.
ब) शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना (शेड उभारणी अनुदान)
शेळ्यांना ऊन, पाऊस आणि थंडीपासून वाचवण्यासाठी चांगल्या प्रतीचे शेड (शेड / निवारा) असणे गरजेचे असते. यासाठी राज्य शासनाने शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना सुरू केली आहे.
- शेळीपालन शेड उभारणी अनुदान: या योजनेतून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (MGNREGA) १० शेळ्यांच्या गटासाठी पक्के शेड बांधण्यासाठी सुमारे ३९,२३३ रुपये ते ४०,००० रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाते.
- वैशिष्ट्य: या योजनेत तुम्ही गाय गोठा अनुदान तसेच कुक्कुटपालन शेडसाठी देखील लाभ घेऊ शकता.
क) राज्यस्तरीय नावीन्यपूर्ण योजना (State Level Scheme)
या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील अल्पभूधारक शेतकरी आणि महिलांसाठी १० शेळ्या आणि १ बोकड (10+1 Goat Unit) वाटप केले जाते. ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलद्वारे चालवली जाते.
- लाभार्थ्यांना गट वाटप करताना स्थानिक वातावरणात तग धरू शकणाऱ्या उस्मानाबादी किंवा संगमनेरी यांसारख्या शेळ्यांच्या जाती पुरवल्या जातात.
ड) राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना
ज्या शेतकऱ्यांना मेंढीपालनात (Sheep Farming) रस आहे त्यांच्यासाठी ही योजना अत्यंत फायदेशीर आहे. या अंतर्गत २० मेंढ्या व १ नर, किंवा ५० मेंढ्या व २ नर अशा गटांचे वाटप केले जाते. यातून ग्रामीण भागातील भटके आणि विमुक्त समाज तसेच धनगर समाजाला मोठा आधार मिळाला आहे.
३. Goat Farming Subsidy: कोणत्या प्रवर्गाला किती अनुदान मिळते?
महाडीबीटी शेळीपालन योजना कागदपत्रे आणि अटींसोबतच अनुदानाची टक्केवारी (Subsidy Percentage) माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे. जातीच्या प्रवर्गानुसार (Caste Category) अनुदानाची रक्कम बदलत असते:
| अ. क्र. | लाभार्थी प्रवर्ग (Category) | मिळणारे अनुदान (Subsidy %) | स्वहिस्सा (Own Contribution) |
| १ | सर्वसाधारण प्रवर्ग (General/Open Category) | ५०% | ५०% |
| २ | अनुसूचित जाती (SC) | ७५% | २५% |
| ३ | अनुसूचित जमाती (ST) | ७५% | २५% |
| ४ | महिला शेतकरी व बचत गट (Women & SHGs) | ७५% | २५% |
सर्वसाधारण प्रवर्ग (General Category)
सर्वसाधारण म्हणजेच खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी शेळीपालन अनुदान योजना महाराष्ट्र २०२६ अंतर्गत ५०% अनुदान दिले जाते. उरलेली ५०% रक्कम शेतकऱ्याला स्वतः (किंवा बँकेचे कर्ज काढून) उभी करावी लागते.
अनुसूचित जाती व जमाती (SC/ST Category)
या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना शासनाकडून तब्बल ७५% भरघोस सबसिडी दिली जाते. त्यामुळे त्यांना फक्त २५% रकमेची व्यवस्था करावी लागते.
महिला शेतकरी व बचत गट (Women & SHGs)
ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरण (Women Empowerment) करण्यासाठी शासनाने महिला बचत गटांसाठी या योजनांमध्ये विशेष प्राधान्य दिले आहे. महिलांना देखील ७५% अनुदानाचा लाभ दिला जातो.
४. Eligibility Criteria: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता काय आहे?
शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याला काही ठराविक पात्रता निकष (Eligibility Criteria) पूर्ण करावे लागतात:
जमिनीची अट (Land Requirements)
- शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या मालकीची शेती असणे आवश्यक आहे.
- शेळीपालन शेड उभारणी अनुदान किंवा चारा उत्पादनासाठी किमान १५ ते २० गुंठे जागा उपलब्ध असावी.
- भूमीहीन शेतकरी (Landless Farmers): ज्यांच्याकडे जमीन नाही, ते देखील काही विशेष प्रवर्गातून किंवा ‘शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजने’तून अर्ज करू शकतात, परंतु त्यांच्याकडे जनावरे बांधण्यासाठी पुरेशी जागा आणि संमतीपत्र असणे गरजेचे आहे.
वयोमर्यादा आणि इतर अटी
- अर्जदाराचे वय १८ ते ६० वर्षांच्या दरम्यान असावे.
- अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी (Domicile) असावा.
- यापूर्वी सलग तीन वर्षांत या किंवा तत्सम कोणत्याही पशुपालन व दुग्धव्यवसाय (Animal Husbandry & Dairy) योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
- एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घेता येतो.

५. Required Documents: अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे जोडावीत?
पशुपालन योजना ऑनलाईन अर्ज माहिती भरताना खालील कागदपत्रे तुमच्याकडे स्कॅन स्वरूपात (PDF/JPEG) तयार असणे आवश्यक आहे.
ओळखीचा आणि पत्त्याचा पुरावा
- अर्जदाराचे आधार कार्ड (Aadhaar Card – बँक खात्याशी लिंक केलेले)
- पॅन कार्ड किंवा मतदान ओळखपत्र
- रहिवासी प्रमाणपत्र (Domicile Certificate)
जमिनीची कागदपत्रे (७/१२ आणि ८-अ)
- जमिनीचा अद्ययावत ७/१२ उतारा (7/12 Extract)
- ८-अ चा उतारा (8-A Extract)
- ग्रामपंचायत नमुना नंबर ८ (घरपट्टी/जागेचा उतारा) जर गोठा घराच्या जागी बांधायचा असेल तर.
संमतीपत्र आणि बँक पासबुक
- राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या (Nationalized Bank) पासबुकची पहिल्या पानाची झेरॉक्स (ज्यावर IFSC Code आणि Account Number स्पष्ट दिसेल).
- रेशन कार्ड (Ration Card – कुटुंबातील सदस्यांची माहिती देण्यासाठी).
- कुटुंबात कोणीही शासकीय नोकरदार नसल्याचे हमीपत्र (Self-declaration).
- जर जमीन सामायिक असेल, तर इतर खातेदारांचे संमतीपत्र (Consent Letter).
६. Online Apply Process: शेळीपालन योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करावा? (Step-by-Step)
पूर्वी पंचायत समितीत जाऊन कागदपत्रांच्या फाईली जमा कराव्या लागत असत. पण आता शासनाने MahaDBT portal सुरू केले असून प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक केली आहे. Online registration घरबसल्या करता येते.
स्टेप १: MahaDBT पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन (Registration)
- सर्वप्रथम महाराष्ट्र शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टल (MahaDBT) वर जा.
- तिथे ‘नवीन अर्जदार नोंदणी’ (New Applicant Registration) या पर्यायावर क्लिक करा.
- तुमचे नाव, मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडी टाकून युझर आयडी (User ID) आणि पासवर्ड (Password) तयार करा.
स्टेप २: प्रोफाईल तयार करणे (Profile Creation)
- लॉगिन केल्यानंतर, तुमची ‘वैयक्तिक माहिती’ (Personal Information) भरा.
- तुमचा पत्ता, बँक खाते तपशील (Bank Details) आणि जमिनीची माहिती (Land Details) अचूक भरा. प्रोफाईल १००% पूर्ण करा.
स्टेप ३: योजनेची निवड आणि अर्ज भरणे (Form Filling)
- प्रोफाईल पूर्ण झाल्यावर डाव्या बाजूला असलेल्या ‘कृषी विभाग’ किंवा ‘पशुसंवर्धन विभाग’ या टॅबवर क्लिक करा.
- त्यात ‘पशुपालन व शेळीपालन अनुदान योजना’ किंवा ‘१० शेळ्या १ बोकड गट वाटप’ या योजनेची निवड करा.
- विचारलेली माहिती भरा आणि आवश्यक कागदपत्रे (Documents) अपलोड करा.
स्टेप ४: फी भरणे आणि पावती काढणे (Payment & Print)
- अर्ज पूर्ण झाल्यावर ऑनलाईन पद्धतीने साधारणपणे २० ते ३० रुपये (जीएसटी सह) शुल्क भरावे लागते.
- पैसे भरल्यानंतर अर्जाची पावती (Receipt) येईल, तिची प्रिंट काढून स्वतःकडे सुरक्षित ठेवा.
- लाभार्थी निवड ही संगणकीय सोडत (Computerized Lottery System) पद्धतीने होते. जर तुमचा नंबर लागला तर तुम्हाला तुमच्या रजिस्टर मोबाईलवर SMS येतो.
७. NABARD Goat Farming Loan: नाबार्ड बँक कर्ज आणि व्याजदर
बऱ्याच वेळा शेतकऱ्यांना ५०% स्वहिस्सा भरणे शक्य नसते. अशा वेळी नाबार्ड शेळीपालन कर्ज योजना (NABARD goat farming loan) अत्यंत मदतीची ठरते. नाबार्ड थेट शेतकऱ्यांना कर्ज देत नाही, तर ती राष्ट्रीयीकृत बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) आणि सहकारी बँका (Co-operative Banks) मार्फत Bank finance उपलब्ध करून देते.
प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Project Report) कसा तयार करावा?
तुम्हाला बँकेचे कर्ज हवे असल्यास बँकेला एक उत्तम Project Report सादर करावा लागतो. या रिपोर्टमध्ये खालील गोष्टी असाव्यात:
- शेळ्या खरेदीचा खर्च (Cost of Animals).
- शेड उभारणीचा खर्च (Cost of Shed Construction).
- पहिल्या ६ महिन्यांसाठी चारा आणि खाद्य व्यवस्थापन (Feed & Fodder Cost).
- लसीकरण व औषधोपचार खर्च (Vaccination & Medication).
- पहिल्या व दुसऱ्या वर्षात मिळणारा अपेक्षित नफा (Expected Income & Profit).
टीप: तुम्ही तुमच्या तालुक्यातील पशुवैद्यकीय अधिकारी (Veterinary Officer) किंवा CA यांच्या मदतीने हा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवून घेऊ शकता.
कर्ज मिळवण्यासाठी बँकेच्या अटी
- तुमचा CIBIL Score चांगला असावा (पूर्वी घेतलेले कर्ज थकबाकी नसावे).
- बँक तुम्हाला एकूण प्रकल्पाच्या ७५% ते ८५% पर्यंत कर्ज (Loan) देऊ शकते. उरलेली १५-२५% रक्कम मार्जिन मनी (Margin Money) म्हणून तुम्हाला भरावी लागते.
- व्याजाचा दर साधारणपणे ९% ते ११% पर्यंत असतो.
८. यशस्वी शेळीपालनासाठी काही महत्वाच्या टिप्स (Bonus Tips)
फक्त शासनाचे पशुपालन व शेळीपालन अनुदान योजना मिळवणे हे उद्दिष्ट न ठेवता, तो व्यवसाय यशस्वी करणे हे जास्त महत्त्वाचे आहे.
शेड व्यवस्थापन (Shed Management)
- शेळी ही स्वच्छतेची आवड असणारी आहे. त्यामुळे शेड हवेशीर आणि कोरडे असावे.
- आधुनिक शेतीमध्ये आजकाल स्लॅटेड फ्लोअर (Slatted Floor) म्हणजेच लाकडी किंवा प्लास्टिकच्या जाळीचे शेड खूप लोकप्रिय आहे. यामुळे शेळ्यांच्या लेंड्या आणि लघवी खाली पडते व शेळ्यांचे आजारांपासून रक्षण होते.
चारा नियोजन आणि लसीकरण (Fodder & Vaccination)
- शेळ्यांना मुक्त संचार पद्धतीसोबतच (Free Range) बंदिस्त किंवा अर्धबंदिस्त (Stall Fed) पद्धतीने पाळणे जास्त फायदेशीर ठरते.
- चाऱ्यामध्ये सुका चारा, ओला चारा (उदा. मका, नेपियर गवत) आणि खुराक (Concentrate Feed) यांचे योग्य प्रमाण असावे.
- पीपीआर (PPR), घटसर्प, आंत्रविषार (ET) आणि लाळ्या खुरकूत (FMD) यांसारख्या गंभीर आजारांवर वेळेवर लसीकरण (Vaccination) करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
९. महत्वाची सुचना (Important Note)
महत्वाची सूचना: शेतकरी मित्रांनो, पशुपालन व शेळीपालन अनुदान योजनेचे नियम, अनुदानाची टक्केवारी आणि अर्ज करण्याची मुदत शासनाकडून वेळोवेळी बदलली जाऊ शकते. आज जुलै २०२६ पर्यंतची ही सर्व अद्ययावत माहिती आहे. तरीही अर्ज करण्यापूर्वी शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन किंवा तुमच्या जवळच्या पंचायत समितीतील पशुधन विकास अधिकारी (LDO) यांच्याशी संपर्क साधून लेटेस्ट माहितीची खात्री नक्की करा.
तुमचा पशुपालनाचा प्रवास आजच सुरु करा!
शेतकरी मित्रांनो, मला खात्री आहे की ‘पशुपालन व शेळीपालन अनुदान योजना २०२६’ या विषयीची ही सविस्तर आणि सखोल माहिती तुम्हाला नक्कीच उपयोगी पडेल. योग्य योजनेची निवड, कागदपत्रांची अचूक पूर्तता आणि आधुनिक पद्धतीने गोठा व चारा व्यवस्थापन केल्यास या व्यवसायातून शेतीपेक्षाही अधिक भरघोस नफा मिळवणे १००% शक्य आहे.
तुम्ही यापैकी कोणत्या योजनेसाठी अर्ज करणार आहात? किंवा तुम्हाला महाडीबीटी (MahaDBT) वर ऑनलाईन अर्ज करताना काही तांत्रिक अडचण (Technical Issue) येत आहे का? मला खाली कमेंट करून नक्की सांगा. तसेच, शेतीविषयक आणि सरकारी योजनांच्या अशाच नवनवीन, सविस्तर व अद्ययावत माहितीसाठी ‘आधुनिक शेती । Adhunik Sheti’ वेबसाईटला नेहमी भेट देत राहा. हा लेख तुमच्या इतर शेतकरी मित्रांसोबत तसेच तुमच्या गावातील WhatsApp आणि Facebook ग्रुप्सवर नक्की शेअर करा जेणेकरून सर्वांना या योजनेचा लाभ घेता येईल!
धन्यवाद ..! 🌿 (आधुनिक शेती परिवार)
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
प्रश्न १: शेळीपालन अनुदान योजना महाराष्ट्र २०२६ साठी ऑनलाईन अर्ज कुठे व कसा करावा?
उत्तर: महाराष्ट्रात पशुपालन आणि शेळीपालन योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज शासनाच्या अधिकृत ‘महाडीबीटी (MahaDBT)’ पोर्टलवर किंवा काही वेळेस ‘AH-MAHA’ या पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकृत प्रणालीवर घरबसल्या करता येतो. यासाठी तुम्हाला तुमच्या प्रोफाईलवर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात.
प्रश्न २: या योजनेत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (SC/ST) मधील लाभार्थ्यांना किती टक्के सबसिडी मिळते?
उत्तर: राज्यस्तरीय नावीन्यपूर्ण योजना आणि शासनाच्या इतर प्रमुख योजनांतर्गत अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) तसेच महिला प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना शासनाकडून तब्बल ७५% पर्यंत सबसिडी (अनुदान) दिले जाते.
प्रश्न ३: व्यावसायिक शेळीपालनासाठी बँकेकडून कर्ज (Bank Loan) आणि सबसिडी मिळू शकते का?
उत्तर: होय, नक्कीच. नाबार्ड (NABARD) च्या नॅशनल लाईव्हस्टॉक मिशन (NLM) योजनेअंतर्गत १०० ते ५०० शेळ्यांच्या मोठ्या प्रकल्पासाठी ५०% (५० लाख रुपयांपर्यंत) अनुदान मिळते आणि यासाठी राष्ट्रीयीकृत तसेच सहकारी बँकांमार्फत योग्य प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Project Report) सादर केल्यास सहज कर्ज उपलब्ध होते.
प्रश्न ४: शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजनेतून शेळीपालनासाठी नेमका काय लाभ मिळतो?
उत्तर: या योजनेअंतर्गत मुख्यत्वे जनावरांसाठी पक्के शेड (Goat Shed Construction) उभारण्यासाठी आर्थिक अनुदान दिले जाते. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत १० शेळ्यांच्या निवाऱ्यासाठी साधारणपणे ३९,००० ते ४०,००० रुपयांचे अनुदान थेट बँक खात्यात जमा केले जाते.
प्रश्न ५: अनुदान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गटात किमान किती शेळ्या असणे आवश्यक आहे?
उत्तर: राज्य शासनाच्या योजनांच्या स्वरूपानुसार हा गट ठरलेला असतो. बहुतांश वेळा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी १० शेळ्या + १ बोकड (10+1 Goat Unit) असा गट दिला जातो. मोठ्या योजनांमध्ये २०+१ किंवा ५०+२ अशा गटासाठी अनुदानाचा लाभ दिला जातो.
प्रश्न ६: माझ्याकडे स्वतःची शेती नाही (भूमीहीन शेतकरी), तर मी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतो का?
उत्तर: होय, नक्कीच. काही विशेष योजनांमध्ये भूमीहीन शेतमजूर (Landless Laborers), अल्पभूधारक शेतकरी आणि विशेषतः महिला बचत गट (Women SHGs) देखील या पशुपालन अनुदान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असतात. त्यांना चारा व्यवस्थापनासाठी संमतीपत्र द्यावे लागते.
प्रश्न ७: शासनाकडून मंजूर झालेले अनुदानाचे पैसे थेट माझ्या बँक खात्यात जमा होतात का?
उत्तर: होय, महाडीबीटी प्रणालीद्वारे निवड झालेल्या लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे थेट जमा केली जाते. यासाठी तुमचे बँक खाते तुमच्या आधार कार्डशी (Aadhaar Seeded) जोडलेले असणे अनिवार्य आहे.








